ਸਾਲ _______ ਵਿੱਚ NIP (ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ) ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।