ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 243-1 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
1
ਹਰ ਛੇਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ 'ਤੇ
2
ਹਰ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ 'ਤੇ
3
ਹਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ 'ਤੇ
4
ਹਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ 'ਤੇ