भारतातील पक्षांतर विरोधी कायद्याबाबत खालील विधाने विचारात घ्या:
1. पक्षांतर विरोधी कायदा फक्त संसदेच्या सदस्यांना लागू होतो आणि राज्य विधानमंडळाच्या सदस्यांना नाही.
2. विधीमंडळाचे नामनिर्देशित सदस्य नामनिर्देशित झाल्यानंतर सहा महिन्यांनी राजकीय पक्षात सामील झाल्यास पक्षांतर विरोधी कायद्यानुसार अपात्र ठरवले जाऊ शकतात.
3. पक्षांतर विरोधी कायद्यांतर्गत अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार विधिमंडळाच्या पीठासीन अधिकाऱ्याला आहे.
वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने योग्य आहे/आहेत?
1
फक्त 1 आणि 2
2
फक्त 2 आणि 3
3
फक्त 1 आणि 3
4
1, 2 आणि 3