भारत सरकारने 1 जून, 1997 पासून लक्ष्याधारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अंमलात आणली. याचे स्वरूप पुढील प्रमाणे आहे:

(a) लक्ष्याधारित व्यवस्था

(b) दुहेरी किंमत

(c) केंद्र व राज्याचे नियंत्रण

(d) एकेरी किंमत