भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीसंदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या:

1. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांचा विस्तार) अधिनियम, 1996 अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांची स्वायत्तता हिरावून घेतो.

2. भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत अधिनियम, 2013 मधील वाजवी भरपाईचा अधिकार आणि पारदर्शकता यांसारखे कायदे अनुसूचित क्षेत्रांना लागू नाहीत.

3. 1995 साली, पंचायत राजचा विस्तार अनुसूचित क्षेत्रापर्यंत करण्यासाठीच्या तरतुदींची शिफारस करण्यासाठी ढेबर आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती.

वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने योग्य आहे/आहेत?