भारतातील प्रतिबंधात्मक अटकेपासून संरक्षणासाठी खालील विधाने विचारात घ्या:

1. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 14, 19 आणि 21 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक अटकेचे कायदे न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन आहेत.

2. तीन महिन्यांहून अधिक काळ अटकेच्या प्रकरणांचा आढावा घेण्यासाठी सल्लागार मंडळात उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांचा समावेश असणे आवश्यक आहे.

3. प्रतिबंधात्मक अटकेतील कायद्यांतर्गत एखाद्या व्यक्तीला किती कालावधीसाठी ताब्यात ठेवता येईल याचा अधिकार संविधानाने संसदेला दिला आहे.

वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने योग्य आहे/आहेत?