भारतातील इतर मागासवर्गीयांसाठी (OBC) आरक्षण धोरणाबाबत खालीलपैकी कोणते विधान अयोग्य आहे:
1
सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधित्व सुधारण्याच्या उद्देशाने 1990 मध्ये मंडल आयोगाच्या शिफारशींनंतर केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींसाठी आरक्षण पहिल्यांदा लागू करण्यात आले.
2
न्यायिक व्याख्या क्रिमी लेयर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या व्यक्तींना OBC आरक्षणाच्या फायद्यांमधून वगळतात, जरी हे वगळणे अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) वर्गांसाठी आरक्षणांना लागू होत नाही.
3
इंद्रा साहनी प्रकरणात (1992) सर्वोच्च न्यायालयाने OBC साठी 27% आरक्षण कायम ठेवले होते.
4
क्रिमी लेयरच्या व्याख्येत अशा व्यक्तींचा समावेश होतो ज्यांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न ₹5 लाखांपेक्षा जास्त आहे, आरक्षणासाठी पात्रता निश्चित करण्यासाठी स्थापित केलेल्या निकषांनुसार.