लोकप्रतिनिधित्व (सुधारणा) कायदा, 2003, भारताच्या संसदेने संमत केला:
1
सशस्त्र दलातील सेवा मतदारांना प्रॉक्सीद्वारे मतदान करण्याची सुविधा प्रदान करा
2
राज्य परिषदेच्या निवडणुकांसाठी खुली मतपत्रिका प्रणाली सुरू करा
3
मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांना मतदार यादीच्या प्रती पुरविण्याबाबत तरतूद घाला
4
20,000 रुपयांपेक्षा जास्त योगदानाची सर्व प्रकरणे निवडणूक आयोगाला कळवणे राजकीय पक्षांना बंधनकारक करा.