गेल्या 75 वर्षांपासून लोकशाहीचे रक्षक म्हणून भारतीय न्यायपालिकेच्या भूमिकेबाबत पुढील विधाने विचारात घ्या:

1. केशवानंद भारती श्रीपादगलावरू विरुद्ध केरळ राज्य (1973) प्रकरणाने "संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा" सिद्धांत प्रस्थापित केला, ज्यामुळे संविधानात सुधारणा करण्याच्या संसदेच्या अधिकारावर मर्यादा आल्या.

2. इंदिरा गांधी विरुद्ध राज नारायण (1975) मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने आणीबाणीच्या काळात सरकारचे सातत्य सुनिश्चित करण्यासाठी न्यायालयीन निर्णयांची जागा घेण्याच्या संसदेच्या अधिकाराचे समर्थन केले.

3. एसआर बोम्मई विरुद्ध भारत संघ (1994) प्रकरणाने राज्य सरकारे बरखास्त करण्यासाठी, संघीय तत्त्वांना बळकटी देण्यासाठी अनुच्छेद 356 चा अनियंत्रित वापर प्रतिबंधित केला.

वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने योग्य आहे/आहेत?