भारतातील खनिजांच्या संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या.

1. खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) अधिनियम, 1957 च्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या खनिजांसाठी केंद्र सरकारची मान्यता आवश्यक आहे.

2. खाणी आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) अधिनियम, 1957 च्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये कोळसा आणि लिग्नाइट यांसारखी खनिजे, युरेनियम आणि थोरियम असलेले "विरल मृदा धातू" गटातील खनिजे समाविष्ट आहेत.

3. राज्य सरकार काही खनिजे वेळोवेळी ‘गौण’ खनिज म्हणून अधिसूचित करते.

वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने योग्य आहे/आहेत?