पक्षांतर विरोधी कायद्याच्या संदर्भात, खालील विधाने विचारात घ्या:
1. पक्षांतर विरोधी कायदा 1985 च्या 52 व्या दुरुस्ती कायद्याद्वारे सादर करण्यात आला.
2. भारतीय संविधानाच्या नवव्या अनुसूचीमध्ये ते समाविष्ट करण्यात आले.
3. खासदार किंवा आमदाराच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधिमंडळाच्या पीठासीन अधिकाऱ्याकडे असतो.
4. स्वतंत्र सदस्य या कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत.
वर दिलेल्या विधानांपैकी कोणते/कोणती योग्य आहे/आहेत?
1
फक्त 2 आणि 3
2
फक्त 1 आणि 3
3
फक्त 2 आणि 4
4
1, 2 आणि 4 फक्त