प्राधिलेखाबाबत खालीलपैकी कोणते विधान योग्य नाही?
1
सर्वोच्च न्यायालय केवळ मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी प्राधिलेख जारी करू शकते तर उच्च न्यायालय केवळ मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठीच नव्हे तर इतर कोणत्याही हेतूसाठी प्राधिलेख जारी करू शकते.
2
सर्वोच्च न्यायालय, परंतु उच्च न्यायालये नव्हे, संपूर्ण भारताच्या प्रदेशात एखाद्या व्यक्ती किंवा सरकारविरुद्ध प्राधिलेख जारी करू शकते.
3
अनुच्छेद 32 अंतर्गत उपाय हा स्वतःच मूलभूत अधिकार आहे.
4
अनुच्छेद 226 अंतर्गत एक उपाय विवेकाधीन आहे आणि म्हणून, उच्च न्यायालय आपल्या प्राधिलेख अधिकार क्षेत्राचा वापर करण्यास नकार देऊ शकते.