1919 चा रौलेट कायदा काय होता?

3 वर्षे चाचणीनंतर ताब्यात

प्रकरणांची सुनावणी नाही

3 वर्षे खटल्याशिवाय कैद्यांना ताब्यात ठेवणे

राजकीय कैद्यांना दोन वर्षे खटल्याशिवाय नजरकैदेत ठेवण्याची परवानगी दिली