CAG (डीपीसी) कायदा, 1971 नुसार, भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक:
(i) विधानसभा असलेल्या भारताच्या आणि प्रत्येक राज्याच्या आणि प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेशाच्या एकत्रित निधीमधील सर्व पावत्या आणि खर्चाचे लेखापरीक्षण करते.
(ii) आकस्मिक निधी आणि सार्वजनिक खात्यांशी संबंधित केंद्र आणि राज्यांच्या सर्व व्यवहारांचे ऑडिट करते
(iii) केंद्र किंवा राज्य महसुलातून पुरेशा प्रमाणात वित्तपुरवठा केलेल्या संस्था किंवा प्राधिकरणांच्या पावत्या आणि खर्चाचे ऑडिट करते.
(iv) विनंतीनुसार संस्था किंवा प्राधिकरणांच्या खात्यांचे ऑडिट करते.
1
फक्त (i) आणि (ii)
2
फक्त (i), (ii), आणि (iii)
3
(i), (ii), (iii) आणि (iv)
4
फक्त (i) आणि (iii)