भारतातील "न्यायालयीन पुनरावलोकन" ही संकल्पना न्यायालयांना कोणत्या कायद्यांची पुनरावलोकन करण्याची आणि रद्द करण्याची परवानगी देते?
1
संसदेने पारित केलेले कायदे
2
मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारे कायदे
3
राज्य विधानसभेत दोन तृतीयांश बहुमताने समर्थित कायदे
4
राष्ट्रपतींनी समर्थित कायदे