भारतात, न्यायालयीन पुनरावलोकन म्हणजे काय?

कायदे आणि कार्यकारी आदेशांच्या घटनात्मकतेवर मत व्यक्त करण्याचे न्यायपालिकेचे सामर्थ्य.

विधिमंडळाने अधिनियमित केलेल्या कायद्यांच्या बुद्धिमत्तेवर प्रश्नचिन्ह उभे करण्याचे न्यायपालिकेचे सामर्थ्य.

राष्ट्रपतींनी सहमती देण्यापूर्वी सर्व विधायी कामांचा आढावा घेण्याचे न्यायपालिकेचे सामर्थ्य.

यापूर्वी किंवा समान प्रकरणात दिलेल्या स्वत: च्या निर्णयांचा न्यायदंडाचा आढावा घेण्याचे सामर्थ्य.