भारतीय रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के संबंध में गलत कथन चुनें?
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यह योजना केवल भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं पर लागू होगी।
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लोकपाल की नियुक्ति एक बार में तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं होगी।
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शिकायतें इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन और भौतिक माध्यम से दर्ज की जा सकती हैं।
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यह योजना बैंकिंग लोकपाल योजना 2006, एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना 2018 और डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना, 2019 को एकीकृत करती है।
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आरबीआई के उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण विभाग (सीईपीडी) के प्रभारी कार्यकारी निदेशक इस योजना के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी होंगे।