अगस्त 2024 में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने डिजिटल ऋण को विनियमित करने के लिए एक नए ढाँचे पर दिशानिर्देश जारी किए, जिसके तहत सभी डिजिटल ऋणों का वितरण और भुगतान ____ के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिससे पारदर्शिता और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित हो सके।