महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करता है। 2023 में लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित, यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद कानून बन गया। राजनीति में महिलाओं के लिए प्रारंभिक आरक्षण 1992 में भारत के पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण के साथ शुरू हुआ। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के पंचायती राज संस्थानों में एससी/एसटी महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किया?