भारत सरकार ने पुराने औपनिवेशिक युग के कानूनों के स्थान पर तीन नए कानून बनाए हैं।
पहला - भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 अब भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 1860 का स्थान लेगी।

दूसरा - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) 1973 की जगह लेता है।

तीसरा - भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आईईए) 1872 का स्थान लेता है।

ये नए कानून 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी होंगे। इनका उद्देश्य नई तकनीक, आर्थिक अपराध और संगठित अपराधों को ध्यान में रखते हुए कानूनी प्रणाली को आधुनिक बनाना है। पहली बार, सामुदायिक सेवा को BNS, 2023 के ___________ में सजा के रूप में पेश किया गया है।