24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 13(4) को शामिल किया ताकि निम्नलिखित मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को खारिज किया जा सके:
1
सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य
2
केशवंद भारती बनाम भारत संघ
3
मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ
4
गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य