कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ एआईआर 1978 एससी 68 में, एक राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार आदि के आरोपों की जांच करने के लिए जांच आयोग अधिनियम (1952 का 60) की धारा 3(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा एक आयोग की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। यह माना गया,
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अनुच्छेद 14 के तहत मनमाना
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संघीय सिद्धांत का उल्लंघन
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न्यायालय का अधिकार क्षेत्र समाप्त कर दिया गया है और इसलिए यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है
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संघीय ढांचा खतरे में नहीं है।