जब न्यायालय किसी अधिनियम के कुछ प्रावधानों को अवैध घोषित कर देता है, लेकिन इससे अधिनियम की वैधता प्रभावित नहीं होती है और वह यथावत बना रहता है - इस सिद्धांत को इस रूप में जाना जाता है