नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम, 2019 को लागू करने में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए केंद्र सरकार को दी गई समय सीमा को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) विधेयक, 2022 द्वारा प्रारंभ होने की तारीख से ________ वर्ष तक बढ़ा दिया गया है।
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