भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 504 के अनुसार, यदि जब्त संपत्ति पर दावा स्थापित करने के लिए छह महीने के भीतर कोई दावेदार पेश नहीं होता है, और जिस व्यक्ति के पास संपत्ति पाई गई थी, वह विधिक अधिग्रहण साबित नहीं कर सकता है, तो क्या होता है?
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संपत्ति को अनिश्चित काल के लिए अदालत की हिरासत में रखा जाना है जब तक कि आगे कोई नोटिस न दिया जाए
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मजिस्ट्रेट को संपत्ति को तुरंत नष्ट कर देना चाहिए।
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संपत्ति को उस व्यक्ति को वापस कर दिया जाना चाहिए जिससे उसे जब्त किया गया था।
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मजिस्ट्रेट निर्देश दे सकता है कि संपत्ति का निपटान राज्य सरकार द्वारा किया जाए, और ऐसी विक्रय की आय का निपटान राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा