सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया कि अनुमेय सीमा से अधिक ध्वनि प्रदूषण को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, भले ही ऐसा शोर प्रत्यक्ष परिणाम हो और धार्मिक गतिविधियों से जुड़ा हो।