चीन और भारत में आर्थिक सुधारों के अलग-अलग परिणाम सामने आए। ऐसा इसलिए है, क्योंकि सुधारों की दिशा बहुत समान होने के बावजूद, दोनों देशों में परिणामी नीति व्यवस्थाएं बहुत अलग थीं। चीन ने सार्वजनिक क्षेत्र और सरकार के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाएँ बरकरार रखीं, विशेषकर योजना और नीति समन्वय के मामलों में, लेकिन भारत ने सब कुछ बाज़ार पर छोड़ दिया। स्वास्थ्य, शिक्षा और अर्थव्यवस्था की संरचना सहित प्रारंभिक परिस्थितियाँ चीन में उच्च विकास के लिए अनुकूल थीं। इसके अलावा, भारत की कुछ नीतियों ने कुछ आवश्यक इनपुट और सेवाओं को अपेक्षाकृत महंगा बना दिया, जिससे उदारीकृत अर्थव्यवस्था में इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हुई। हालाँकि, समय के साथ यह स्पष्ट होता जा रहा था कि चीन भारत की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि यह उल्लेखनीय है कि चीनी डेटा, सख्ती से कहें तो, अन्य देशों की तुलना में नहीं था, यहां तक ​​​​कि वैकल्पिक अनुमान भी बताते हैं कि पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध (नागराज 2005) के दौरान चीनी विनिर्माण विकास दर काफी अधिक थी। विशेष रूप से, चीन एक प्रमुख वैश्विक औद्योगिक शक्ति के रूप में उभर रहा था और हर गुजरते महीने के साथ वैश्विक व्यापारिक व्यापार में एक उच्च हिस्सेदारी हासिल कर रहा था, लेकिन भारतीय हिस्सेदारी लगभग स्थिर हो गई। इसके साथ, चीन को विश्व का कारखाना और उच्च-प्रौद्योगिकी विनिर्माण के सबसे बड़े निर्यातक के रूप में जाना जाने लगा (चंद्रा 2012)। हालाँकि, जो लोग अभी भी भारत पर दांव लगाने के इच्छुक हैं, उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) में इसकी क्षमता पर प्रकाश डाला और भारत को दुनिया के सॉफ्टवेयर डेवलपर या विश्व का बैक ऑफिस (नागराज 2017; ओचिया और ओत्सुबो 2022) के रूप में मानना ​​लगभग एक घिसी-पिटी बात बन गई। इतना कि जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2014 में भारत का दौरा किया, तो उन्होंने कहा, "'विश्व का कारखाना' और 'विश्व का बैक ऑफिस' मिलकर वैश्विक आर्थिक विकास को आगे बढ़ा सकते हैं" (नायर 2014)।