नवंबर 2022 में, सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से संबंधित लोगों को ______ प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा।