गैर-संगठित क्षेत्र के कामगारों जैसे घरेलू सहायकों, फेरीवालों, निर्माण श्रमिकों और कारीगरों के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने ______ नामक अंशदान पेंशन पहल शुरू की, जिसके तहत योग्य कामगारों को सेवानिवृत्ति के बाद प्रति माह न्यूनतम ₹3,000 पेंशन मिलती है।