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देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने की माँग करते हुए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अगले पाँच वर्षों में वंचित गाँवों और पंचायतों में ____________ प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) और डेयरी-मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना को मंजूरी दी।
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