केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा पेश किए गए "आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024" के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. विधेयक राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एक आपदा डेटाबेस बनाने का प्रयास करता है और राज्य की राजधानियों और बड़े शहरों के लिए "शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण" के गठन का प्रावधान करता है।
2. यह किसी अन्य पूर्व-अधिनियम संगठन को प्रभावित किए बिना केवल राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है।
3. विधेयक एक नई धारा 60ए पेश करता है जो आपदा के प्रभाव को कम करने वाले किसी भी कार्य के लिए ₹10,000 से अधिक का जुर्माना लगाने की अनुमति देता है।