किस मामले में यह देखा गया था कि न्यायालय न केवल कानून की संवैधानिकता का निर्धारण कर सकती हैं बल्कि प्रशासनिक कार्रवाई के प्रक्रियात्मक भाग का भी निर्धारण कर सकती हैं?
1
बिहार राज्य बनाम सुभाष सिंह 1997
2
कूपर बनाम भारत संघ
3
ग्रेसी बनाम केरल राज्य 1991
4
धन्नोआ बनाम भारत संघ 1991