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सरकार ने जुलाई 2018 में_______ द्वारा किशोर न्याय (JJ) अधिनियम, 2015 में प्रस्तावित संशोधन को 6 अगस्त 2018 को लोकसभा में पेश किया गया है।
1
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय
2
नीति आयोग
3
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
4
विधि और न्याय मंत्रालय