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जुलाई 2022 में, सर्वोच्च न्यायालय ने बांठिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। अपनी रिपोर्ट में, आयोग ने सिफारिश की कि OBC को स्थानीय निकायों में _______ तक आरक्षण दिया जाना चाहिए।
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27 प्रतिशत
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15 प्रतिशत
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20 प्रतिशत