महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम के बारे में सही नहीं है?
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राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2 अक्टूबर, 2006 से लागू हुआ।
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इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन सुनिश्चित रोजगार दिया जाना है, यदि वह व्यक्ति अकुशल शारीरिक श्रम करने को इच्छुक हो ।
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2 अक्टूबर, 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम का नाम बदल कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम कर दिया गया।
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इस स्कीम से लाभान्वित होने वालों में कम से कम 33 प्रतिशत महिलाएँ होनी चाहिए।
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उपर्युक्त में से कोई नहीं