वह अधिनियम जो विशेष रूप से अपने अधिकार क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों को शामिल करता है-

1
वेतन का भुगतान अधिनियम, 1936
2
ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926
3
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
4
कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923

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