भारत की आर्थिक नीतियों में समाजवादी सिद्धांतों से उदार बाजार सुधारों की ओर ऐतिहासिक बदलाव का उल्लेख हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने किया है। इस बदलाव का तात्पर्य है कि:
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राज्य आर्थिक विकास के लिए किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है।
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न्यायपालिका को संपत्ति के अधिकारों का पालन करना चाहिए जब तक कि अधिग्रहण आवश्यक सार्वजनिक हित की सेवा नहीं करता है।
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भारत के शासन में समाजवादी आर्थिक नीतियां अप्रचलित हैं।
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संविधान राज्य को आम भलाई के लिए सभी निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करने की अनुमति देता है।