भारत में निवारक निरोध के खिलाफ सुरक्षा उपायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. निवारक निरोध कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।

2. एक सलाहकार बोर्ड में तीन महीने से अधिक समय तक निरोध के मामलों की समीक्षा करने के लिए उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीशों का होना चाहिए।

3. संविधान संसद को निवारक निरोध कानूनों के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम अवधि के लिए हिरासत में रखने का अधिकार देता है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?