उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश या एक वर्तमान जिला न्यायाधीश को परामर्श के बाद राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। 

1
राज्यपाल
2
संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
3
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
4
राष्ट्रपति

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