भारत के योजना आयोग का गठन किया गया है

इसके लिए विशिष्ट उल्लेख के साथ संवैधानिक प्रावधान के तहत

संसद के एक अधिनियम के माध्यम से

इस संबंध में एक मंत्रिमंडल निर्णय के माध्यम से

संवैधानिक संशोधन के माध्यम से