निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ मामले में, उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर लोगों को 'थर्ड जेंडर' घोषित किया।

2. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद के पदेन अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं।

3. ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए पहचान प्रमाण पत्र जारी करने की एकमात्र जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट की होती है।

4. प्रत्येक प्रतिष्ठान ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए एक व्यक्ति को शिकायत अधिकारी के रूप में नामित करेगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?