राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत निम्नलिखित में से कौन मुफ्त कानूनी सहायता के लिए पात्र हैं?

A. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य।

B. मानव तस्करी का शिकार या संविधान के अनुच्छेद 23 में उल्लिखित भिखारी

C. एक औद्योगिक कामगार

D. अवांछित आवश्यकता की परिस्थितियों में एक व्यक्ति जैसे कि सामूहिक आपदा का शिकार

E. सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी मामला दायर करने के लिए, यदि किसी व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता की आवश्यकता है, तो व्यक्ति की वार्षिक आय 10 लाख से कम होनी चाहिए।