अनुबंध श्रम अधिनियम 1970 के अनुसार, अध्यक्ष और मुख्य श्रम आयुक्त के अलावा केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए