भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
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केंद्र सरकार की नौकरियों में OBC के लिए आरक्षण पहली बार 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में प्रतिनिधित्व में सुधार करना था।
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न्यायिक व्याख्याएं क्रीमी लेयर के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्तियों को ओबीसी आरक्षण लाभ से बाहर करती हैं, हालांकि यह बहिष्करण अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की श्रेणियों के आरक्षण पर लागू नहीं होता है।
3
इंदिरा साहनी मामले (1992) में सर्वोच्च न्यायालय ने OBC के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को बरकरार रखा था।
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आरक्षण के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए स्थापित मानदंडों के अनुसार, क्रीमी लेयर की परिभाषा में वे व्यक्ति शामिल हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 5 लाख रुपये से अधिक है।
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अनुत्तरित प्रश्न