निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
कथन-I: भारत में कानूनों को सार्वजनिक परामर्श से गुजरना अनिवार्य है।
कथन-II: पूर्व-विधायी परामर्श नीति (PLCP) का उद्देश्य विधायी प्रक्रिया को समावेशी और सहभागी बनाना है।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
1
कथन-I और कथन-II दोनों सत्य हैं, और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है।
2
कथन-I और कथन-II दोनों सत्य हैं, लेकिन कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है।
3
कथन-I सत्य है, लेकिन कथन-II असत्य है।
4
कथन-I असत्य है, लेकिन कथन-II सत्य है।
5
अनुत्तरित प्रश्न