उत्तर प्रदेश सरकार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई), 2009 के अंतर्गत क्या कार्रवाई की?
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ग्रामीण क्षेत्रों में नये सरकारी स्कूल शुरू किये गये
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निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से वंचित 3.25 लाख छात्रों की फीस के लिए ₹250 करोड़ से अधिक जारी किए गए
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शिक्षा बजट में 50% की वृद्धि की गई
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राज्य के सभी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा की शुरुआत की गई