राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (SCs) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक संवैधानिक निकाय है, इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 338 द्वारा की गई है।

2. केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

3. आयोग को एंग्लो-इंडियन समुदाय के संबंध में भी उसी तरह के कार्यों का निर्वहन करना आवश्यक है जैसा कि वह अनुसूचित जातियों के संबंध में करता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं ?