भारत सरकार बनाम एलआईसी ऑफ इंडिया, 1995 के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकृति कि -

1
प्रस्तावना भारत के संविधान का अभिन्न अंग है। 
2
प्रस्तावना भारत के संविधान का अभिन्न अंग नहीं है। 
3
प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। 
4
प्रस्तावना में 'अहिंसा' शब्द को शामिल किया जाना चाहिए। 

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