ई-शून्य एफआईआर पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह पहल इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

2. यह सुनिश्चित करता है कि 1930 हेल्पलाइन या एनसीआरपी के माध्यम से रिपोर्ट की गई ₹10 लाख से अधिक की वित्तीय साइबर अपराध शिकायतें स्वचालित रूप से एफआईआर में परिवर्तित हो जाती हैं।

3. इस पहल का कानूनी आधार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत प्रदान किया गया है।

4. शून्य एफआईआर केवल उस पुलिस थाने में दर्ज की जा सकती है जिसका अपराध के घटित होने के स्थान पर अधिकार क्षेत्र है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?