2015 में बिहार सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना, जिसे जुलाई 2024 में उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जाति की सूची में परिवर्तन नहीं कर सकते, किस समुदाय को अनुसूचित जाति (SC) के रूप में वर्गीकृत किया गया था?